पीएम किसान योजना, जो सीमांत और छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में शुरू की गई थी, पिछले छह वर्षों से लगातार सक्रिय रूप से कार्यरत है। इस योजना के तहत समय-समय पर नए नियम जोड़े गए हैं, और वर्ष 2025 की शुरुआत में भी इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं।
केंद्र सरकार ने इस बार पीएम किसान योजना के नियमों में संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि जो किसान इन नए नियमों के अनुरूप पात्रता नहीं रखते या उनका पालन नहीं करते, उन्हें योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।
जो किसान पहले से पीएम किसान योजना में पंजीकृत हैं और इसका लाभ निरंतर प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे 2025 में लागू की गई नई नियमावली को समझें और उसका पालन करें। ऐसा करने से वे सरकारी निर्देशों के अनुसार योजना का लाभ उठाना जारी रख सकेंगे।
PM Kisan Scheme New Rules 2025
पीएम किसान योजना की नई गाइडलाइंस के तहत अब केवल उन्हीं किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा जिनके नाम पर व्यक्तिगत रूप से जमीन दर्ज है। इसके विपरीत, जिन किसानों की जमीन उनके दादा या परदादा के नाम पर है, उन्हें इस योजना से अपात्र माना जाएगा और उनका नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया जाएगा।
हालिया अपडेट के अनुसार, किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि लगभग 50% किसानों की भूमि अब भी उनके दादा या परदादा के नाम पर दर्ज है। इस कारण से, अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ग के करीब 50% किसान अब पीएम किसान योजना के लाभों से वंचित हो सकते हैं।
पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त के लिए नई गाइडलाइंस जारी
वर्ष 2025 के लिए पीएम किसान योजना के तहत कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:
- केवल वही किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिनका पंजीकरण वर्ष 2018 या 2019 में किया गया है।
- योजना का लाभ जारी रखने के लिए किसान के नाम पर उनकी खुद की व्यक्तिगत जमीन का होना अनिवार्य है।
- प्रत्येक किस्त से पहले किसानों के लिए केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक होगा।
- योजना से जुड़े सभी किसानों के लिए फार्मर आईडी कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
- किसानों के बैंक खाते में आधार और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और यह मोबाइल नंबर किसान के पास सक्रिय स्थिति में होना चाहिए।
पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि
जैसा कि पहले बताया गया था, पीएम किसान योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना ₹6000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसे तीन समान किस्तों में ₹2000-₹2000 के रूप में वितरित किया जाता है। वर्ष 2025 में इस योजना की वित्तीय राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और किसानों को पिछले वर्षों की तरह ही यह राशि मिलती रहेगी।
पीएम किसान योजना के प्रमुख लाभ और विशेषताएँ
पीएम किसान योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- यह योजना अपनी शुरुआत से ही लगातार किसानों को लाभ प्रदान कर रही है।
- अब तक इस योजना के तहत देश भर में 10 करोड़ से अधिक किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है।
- योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे किसानों के व्यक्तिगत बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
- सालाना वित्तीय सहायता के अलावा, किसानों को कृषि से संबंधित अन्य लाभ भी समय-समय पर प्रदान किए जाते हैं।
लाभार्थी किसान अपनी स्थिति या सूची की जांच करें
पीएम किसान योजना के तहत किसानों को जो लाभ प्रदान किया जाता है, उसकी बेनिफिशियरी स्टेटस और लाभार्थी किसानों की सूची सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस सुविधा के माध्यम से किसान अपने लाभ की स्थिति जानने के लिए बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं और साथ ही अपनी स्थिति भी देख सकते हैं।
पीएम किसान योजना के तहत लागू किए गए नवीनतम नियम
पीएम किसान योजना के मूल नियम इस प्रकार हैं:
- इस योजना का लाभ केवल भारतीय किसानों को ही मिल सकता है।
- लाभ प्राप्त करने के लिए किसान के पास कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है।
- किसान की वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- योजना में मुख्य रूप से राशन कार्ड धारक किसानों का पंजीकरण किया जाता है।
- किसान के पास चार पहिया वाहन या सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
